बजेट सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसकै सांसदहरूकाे असन्तुष्टि मन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको आरोप
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। निर्माणमा विभेद गरिएको, केही व्यक्तिको प्रभाव हाबी भएको र मन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङमार्फत रु. ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर बजेट सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसकै सांसदहरूले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
सांसदहरूको आरोपअनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा तीन जना व्यक्तिको प्रभाव अत्यधिक रहेको र सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू हटाएर केही मन्त्री तथा सीमित व्यक्तिका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, विकट तथा ग्रामीण क्षेत्रका योजनाको बजेट कटौती गरी सहरी तथा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम समावेश गरिएको दाबी गरिएको छ।कांग्रेस सांसद सुना परियारले बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यवस्थित देखिए पनि नीतिगत स्पष्टता कमजोर रहेको बताइन्। उनले मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत तथा निर्वाचन क्षेत्र लक्षित योजनालाई प्राथमिकता दिएको र ३० लाखभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने सहमति भए पनि १० र २० लाख रुपैयाँका टुक्रे योजनासमेत बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।

यस्तै, पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले पनि बजेटले प्रदेशको समग्र विकासलाई गति दिन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनले अर्थमन्त्रीले आफ्नै निर्देशिका विपरीत साना योजनाहरू समावेश गरेको, संसदबाट पारित बजेटमा फेरबदल गरेर संसदीय प्रणाली र प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नदेखिएको, ठूला योजनाको बजेट कटौती गरेर साना तथा टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिइएको तथा यसले विकासको गति सुस्त बनाउने जोखिम रहेको छ।बजेटप्रति सत्ता पक्षभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया थप चर्चाको विषय बनेको छ।
