आवश्यक कानुन तथा संशोधन विधेयकहरू अविलम्ब संघीय संसदमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार असार २ गते मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तयारी समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागत अनुमान र बोलपत्र (टेन्डर) तयारीको काम असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। सबै मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण तोकिएको समयभित्र पूरा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।त्यस्तै, भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधन, फर्निचर तथा उपकरण प्रचलित कानुनअनुसार असार १५ भित्र मिनाहा वा लिलामी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यालय परिसरबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ।

सचिव बैठकले महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजु फर्स्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायले साप्ताहिक प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र बेरुजु फर्स्योट समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।यस्तै, आगजनीका कारण कागजात नष्ट भएर लेखापरीक्षण प्रभावित भएका निकायलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग समन्वय गरी कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।बैठकले सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची अन्तर्गत रहेका आवश्यक कानुन तथा संशोधन विधेयकहरू अविलम्ब संघीय संसदमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।