प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्ट खरिदको ठेक्का दुई भागमा विभाजन गरिएकाे पुष्करराज नेपालकाे बयान

पासपोर्ट खरिद ठेक्का प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम जोडिएको विषय सार्वजनिक भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्ट खरिदको ठेक्का दुई भागमा विभाजन गरिएको दाबी गरेका छन्।

विशेष अदालतमा दायर गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार पासपोर्ट ठेक्कालाई ‘प्याकेज–१’ र ‘प्याकेज–२’ मा विभाजन गर्नु भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यसहित गरिएको कदम भएको आरोप लगाइएको छ। आरोपपत्रमा ठेक्का विभाजनका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उपसचिव नेपालका अनुसार राहदानी प्रणाली सरकारले आफैं सञ्चालन गर्न सक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पटक–पटक छलफल भएको थियो। ती छलफलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागका अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा विज्ञहरू सहभागी थिए।बयानमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीले “दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस्, सीमित नगर्नुहोस्, पारदर्शी बनाउनुहोस्” भन्ने निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन्। यही बयानलाई अख्तियारले आफ्नो आरोपपत्रमा समावेश गरेको छ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा ओलीको नाम दुई स्थानमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो, उपसचिव पुष्करराज नेपालको बयानमा, र दोस्रो, संकलित प्रमाण तथा बयानको मूल्यांकन गर्ने क्रममा। यद्यपि, उपसचिव नेपालले बैठकमा सहभागी अन्य अधिकारीहरूको नाम पनि उल्लेख गरे पनि अख्तियारले उनीहरूसँग थप सोधपुछ गरेको विवरण आरोपपत्रमा समावेश गरेको छैन।यता, अख्तियारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ। तर, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि थप अनुसन्धान वा कारबाहीबारे भने आरोपपत्रमा कुनै स्पष्ट विवरण दिइएको छैन।

पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा डा. आरजु राणा देउवा कार्यरत थिइन्। यसअघि एउटै प्याकेजमा हुँदै आएको पासपोर्ट ठेक्का यसपटक दुई भागमा विभाजन गरिएको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच भागबण्डा भएको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ।अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै ३७ वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ। आरोपपत्रमा ठेक्का विभाजन गैरकानुनी लाभ दिलाउने उद्देश्यका साथ गरिएको र त्यसका लागि विभिन्न उपसमितिबाट भ्रमपूर्ण प्रतिवेदन तयार गराई मिलेमतोमा निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ।