अतिक्रमणमा परेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा समन्वय र निगरानि बढाउन निर्देशन

सबिना प्रजा

अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश जग्गाको किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै पनि प्रकारको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आठ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति समेत गठन गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न सम्बन्धित विभागमार्फत आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।सरकारको यो कदमलाई अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा अतिक्रमणमा परेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण समेटेको थियो।सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई समन्वय र निगरानीसहित प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। यससँगै प्रतिवेदनमा समेटिएका जग्गाको अवस्था, स्वामित्व विवाद तथा अतिक्रमणसम्बन्धी विषयहरू थप छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइने अपेक्षा गरिएको छ।