प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा ७ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान समिति गठन यसअघि दलनिकट जिम्मेवारी दिने अभ्यास हटाउँदै

सरकारले भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रमा अर्को कडा कदम चालेको छ। विगतमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बन्दै आएको आरोप लाग्ने भूमि आयोग खारेज गरेपछि सरकारले यस क्षेत्रमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णयलाई अघि बढाएको हो।सरकारले अब देशभरका ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ। यसअघि दलनिकट व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास हटाउँदै प्रशासनिक नेतृत्वमार्फत भूमि समस्या समाधान गर्ने बाटो सरकारले रोजेको हो।

सरकारको यो कदमलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।बालेन सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई दलगत भागबन्डाभन्दा माथि उठाएर प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत अघि बढाउने संकेत दिएको छ। यसले वर्षौँदेखि विवाद, नियुक्ति र राजनीतिक प्रभावमा अल्झिएको भूमि समस्या समाधान प्रक्रियामा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।भूमि आयोग खारेजदेखि सिडिओ नेतृत्वको समिति गठनसम्मको निर्णयले बालेन सरकार सुधार, पारदर्शिता र राजनीतिक नियुक्तिविरुद्ध आक्रामक ढंगले अघि बढिरहेको सन्देश दिएको छ।