सुधन गुरुङको नामबाट कम्पनीमा कुनै पनि सिधा लगानी वा अवैध वित्तीय कारोबारको पेपर ट्रेल नदेखिएको निचोड

छानबिन समितिले उनलाई ‘क्लिन चिट’ (सफाइ) दिएसँगै गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किने बाटो खुलेको हो। व्यवसायी दीपक भट्टसँग अवैध साझेदारी र लघु बीमा कम्पनीको सेयर सम्पत्ति विवरणमा लुकाएको आरोप लागेपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि सरकारले वैशाख २८ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण र बैंक खाताहरूको वित्तीय विवरणको फरेन्सिक अध्ययन गर्दा गुरुङको नामबाट उक्त कम्पनीमा कुनै पनि सिधा लगानी वा अवैध वित्तीय कारोबारको ‘पेपर ट्रेल’ नदेखिएको निचोड निकालेको छ । व्यवसायी भट्टसँग गुरुङको बेनामी वा अदृश्य लगानी रहेको कानुनी प्रमाण नभेटिएको र लगानी दृश्य मात्रै रहेको भन्दै समितिले उनलाई सफाइ दिएको हो।निर्वाचनको सम्मुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई राजनीतिक रूपमा एक ठाउँमा उभ्याउन पृष्ठभूमिमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सुधन गुरुङलाई समितिको यो निर्णयसँगै गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा स-सम्मान फर्काउने बाटो खुलेको छ।

समितिले शनिबार नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। हाल गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शाह आफैँले सम्हाल्दै आएका छन्। बालुवाटार र सिंहदरबार स्रोतका अनुसार, छानबिन समितिले निर्दोष साबित गरेसँगै प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा नेतृत्वबिच गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने विषयमा आन्तरिक सहमति भइसकेको छ। सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि उनको पुनः नियुक्तिको औपचारिक घोषणा हुने बताइन्छ ।स्रोतका अनुसार, गुरुङको मन्त्रालय बहिर्गमनपछि गृह मन्त्रालयमा कसैलाई पनि पूर्ण रूपमा मन्त्रीको जिम्मेवारी नदिइनुको मुख्य कारण नै उनलाई सुरक्षित रूपमा सोही पदमा फिर्ता ल्याउने हो । रास्वपा र बालेन समूहबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने, सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री दुबैको नजिकको पात्र भएको कारण पनि उनको लागि गृह मन्त्रालय खाली राखिएको हो ।