प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीश संवैधानिक आयोग नेपाली सेनाका सम्पत्ति छानबिन कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हाे त ?

सबिना प्रजा

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका बहालवाला पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।आयोगका सदस्य गणेश केसीले आयोगलाई प्राप्त कार्यविवरण (टीओआर) अनुसार पहिलो पटक सांसद बनेका व्यक्ति तथा पहिलो पटक मन्त्री भएका पदाधिकारी, न्यायपालिका, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगसँग नभएको बताए।उनका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण पहिले नै बुझाइसकेका छन् र ती विवरण सार्वजनिक पनि भइसकेका छन्। त्यसैगरी अदालत, सेना तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने उनले दोहोर्याए।

पूर्व पदाधिकारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति भने छानबिन हुने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व राजा समेत आयोगको अनुसन्धान दायरामा नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।गत वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ सम्बन्धी कार्यादेश अनुसार आयोगको दायराभन्दा बाहिर रहेका पदाधिकारीबारे उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।राजपत्रको दफा १७(ख) मा पनि बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने पदाधिकारीबारे उजुरी आए सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि विभिन्न सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी उजुरी उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कर्मचारी स्रोतका अनुसार उजुरी दिने क्रम दैनिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।यसैबीच, पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्व न्यायाधीशहरूले आयोगमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका छन्। जेठ १७ गते भएको आन्तरिक छलफलमा उनीहरूले उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन्।कार्यविधिअनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुखदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसम्मका विस्तृत समूहको सम्पत्ति छानबिन हुने व्यवस्था छ।