उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायका अधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जाँचबुझ आयोगलाई विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न आदेश

नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति थुपार्नेहरू अब सरकारी राडारमा पर्ने भएका छन्। सरकारले उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायका अधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिसमेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ।तर, विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति पत्ता लगाउने र फिर्ता ल्याउने काम भने निकै जटिल देखिएको छ। इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी हुँदा पनि धेरै आरोपीहरू विदेशमै सुरक्षित बसिरहेका छन्। सम्बन्धित देशको सहयोग नहुँदा अपराधीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया बारम्बार असफल हुँदै आएको छ।

आयोगले अब इन्टरपोल, विदेशी निकाय र नेपाली कूटनीतिक नियोगसँग सिधै समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्नेछ। शंकास्पद रूपमा अकुत सम्पत्ति जोड्ने, कर नतिर्ने, वा आय स्रोत नखुलेका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन्।विशेषज्ञहरूका अनुसार, कूटनीतिक पहल बलियो नभएसम्म यस्तो अनुसन्धान प्रभावकारी हुन गाह्रो छ। अघिल्ला अनुभवले देखाउँछ—अमेरिका, मलेसिया लगायत देशबाट आरोपी फिर्ता ल्याउन नेपालले सफलता पाउन सकेको छैन।बीचमा केही ठूला घोटालाका उदाहरणले समस्या झन् उजागर बैकिङ्ग ठगीका दोषी अमेरिका बसेरै कानुनी दायराबाहिर
सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी अझै फरार
वाइडबडी र सुडान घोटालाका विदेशी दोषीहरू नेपाल नआएका

यस्तै, भ्रष्टाचारबाट कमाएको रकम सिंगापुर, दुबई, अमेरिका जस्ता देशमा बैंक खाता, घरजग्गा र लगानीमार्फत ‘सेफ’ बनाउने गरिएको खुलेको छ।आयोगले प्रमाण फेला परेमा अवैध सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। साथै, कानुनी, कूटनीतिक र नीतिगत सुधारका सुझाव पनि दिने तयारी छ।