घरभाडा सम्बन्धी विवाद, अपारदर्शिता तथा कर छलीको समस्या न्यूनीकरण

सरकारले घरबहाल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित प्रावधानअनुसार अब डेरावाल वा भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूले घरभाडा सिधै सरकारको नाममा तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।

यसरी जम्मा भएको कुल रकमबाट सरकारले १० प्रतिशत बहाल कर (TDS) कट्टा गर्नेछ र बाँकी ९० प्रतिशत रकम सम्बन्धित घरधनीको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था गरिनेछ। यस कदमले विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको घरभाडा सम्बन्धी विवाद, अपारदर्शिता तथा कर छलीको समस्या न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।अहिलेसम्म धेरै घरधनीहरूले वास्तविक भाडा रकम लुकाएर न्यून कर तिर्ने वा कर नै नतिर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो। तर अब भुक्तानी प्रक्रिया सरकारी प्रणालीमार्फत हुने भएकाले कर असुलीलाई पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।

यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सबै घरधनीहरूलाई आफ्नो घरको विवरण तथा बैंक खाता स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, डेरावाल र घरधनी दुवैलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याएर बजारलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि घरभाडा प्रणाली थप मर्यादित, पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा कर प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने र राज्यको आम्दानी वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।