सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापन सुनिश्चित नगरी अब सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने छैन। काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रबाट हालै गरिएको उठाउने कार्यको चर्को आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको हो।

सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालका अनुसार नदी किनारका उच्च जोखिमयुक्त बस्तीहरू मात्र मानवीय सुरक्षाका लागि स्थानान्तरण गरिएको हो। अन्य क्षेत्रमा भने उचित विकल्प नदिई हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिइएको छ।

सरकारले अब सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने रणनीति अपनाएको जनाएको छ।