संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति पौडेललाई एकपटक प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलहरूसँग परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्न सुझाव
सरकारले सिफारिस गरेका विवादित अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक तनाव बढ्दै गएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेपछि अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग विस्तृत छलफल गर्ने भएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बिहीबार भएको छलफलमा वरिष्ठ संविधानविद् र कानुनविद्हरूले अध्यादेशमार्फत संसद् छलेर कानून ल्याउनु संसदीय सर्वोच्चता विपरीत हुने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा अध्यादेश प्रयोग गर्नु गलत अभ्यास हुने भन्दै रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति पौडेललाई एकपटक प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलहरूसँग परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। सहमति नभएमा अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारमै फिर्ता पठाउन सकिने विकल्पसमेत सुझावमा समावेश गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेशले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस चर्काएको छ। संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै स्थगित गरी अध्यादेश ल्याइएको विषयलाई लिएर सरकारमाथि शक्तिको दुरुपयोगको आरोपसमेत लागिरहेको छ।महान्यायाधिवक्ताले भने अध्यादेशको विषयवस्तुमा राष्ट्रपति प्रवेश गर्न नमिल्ने राय दिएका छन् र प्रमाणीकरण नै गर्नुपर्ने बताएका छन्।अब राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन र प्रमुख दलहरूसँग गर्ने छलफलले अध्यादेशको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।