वास्तविक अवस्था खुलाउँदै सरकारी अनुसन्धानले नयाँ तथ्यकाे उजागर

सबिना प्रजा

उपत्यकामा ‘सुकुम्बासी’ का रूपमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरूको वास्तविक अवस्था खुलाउँदै सरकारी अनुसन्धानले नयाँ तथ्य उजागर गरेको छ।अनुसन्धानका क्रममा ४ सय ५० परिवारसँग अन्यत्र निजी जग्गा रहेको देखिएको छ, जसले सुकुम्बासी पहिचान प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।

सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्न देशव्यापी अभिलेख खोजी कार्य अघि बढाएको छ। यसका लागि मालपोत कार्यालयहरूको डिजिटल डाटाबेस प्रयोग गरिएको छ।यद्यपि नागरिकता विवरण नहुँदा केही व्यक्तिको पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर स्क्रिनिङ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ९४३ परिवार हाल सरकारको सम्पर्कमा छन्।प्राधिकरणले १५ दिनभित्र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याएर मात्र स्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ।

उपत्यकाका २२ स्थानमा फैलिएको अतिक्रमणले समस्या दीर्घकालीन भएको देखाउँछ। यसले शहरी व्यवस्थापन, भूमि नीतिको कमजोरी र सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई एकैसाथ उठाएको छ।सरकारले यो अभियानलाई केवल बस्ती हटाउने नभई संरचनात्मक सुधारको अवसरका रूपमा अघि बढाएको देखिएको छ।