२० औ लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा मानव अधिकार समितिले बन्दीहरूको मानव अधिकार बारेमा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्ण चन्द्र चापागाई
चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसियस अन्तर्गतको २० औ लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा मानव अधिकार समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा रहेका बन्दीहरूको मानव अधिकार विषयसँग सम्बन्धित रहेर अनुगमन तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल सम्पन्न गरेकाे छ ।

उक्त कार्यक्रमा नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता राज कुमार श्रेष्ठ, चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसियसनको तर्फबाट बारका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सिताराम अधिकारी, मानव अधिकार समिति संयोजक अधिवक्ता नुनराज सिलवाल, मानव अधिकार समिति सचिव अधिवक्ता अजय तामाङ, अधिवक्ता प्रियंका थापा, अधिवक्ता पूर्ण चन्द्र चापागाई अधिवक्ता रामनाथ घिमिरे, अधिवक्ता शिव कुमारी पाण्डे, अधिवक्ता राज कुमार प्याकुरेल, अधिवक्ता किरण गुरूङ, अधिवक्ता सुर्य बोहोरा समेतका कानून व्यवसायी ज्यूहरूको उक्त अवसरमा सहभागिता रहेको थियो।

अनुगमन तथा छलफलको क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी उपरिक्षक गोबिन्द पुरीले भन्नुभयो।-समग्रमा चितवन जिल्लाका बन्दीहरूको सामान्य अवस्था प्रहरीले कानूनले तोकेका न्युनतम आवश्यकताहरू प्रहरीले पूरा गराउँदै आएको बन्दी अबस्थामा रहँदा बन्दीहरूले कानून व्यवसायीहरूसँग भेट्न, बन्दी अबस्थामै रहँदाको अबस्थमा कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न समेत प्रहरीले कुनै अबरोध नगरेको बताउनु भयो भने बन्दीसँग अन्तरक्रियात्मक छलफलमा बन्दी अबस्थामा रहँदा गुनासो नै गर्नुपर्ने अबस्था नरहेकाे बताउनु भयाे । हालको अबस्थामा ५ जना महिला र १०० जना पुरूष बन्दीहरू रहेकाे ७२ जना म्याद थप र १२ जना सोधपुछको क्रममै रहेको जानकारी गराउनु भयाे । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको बन्दीगृहको क्षमता १५० जनासम्मको परिस्थिति अनुसार घटिबढी संख्यामा बन्दीहरू राख्नु पर्ने अबस्था जानकारी गराउनु भएको थियो। छलफलकै क्रममा चितवनमा रहेका प्रहरी पोष्टहरूमध्ये ३७ प्रहरी पोष्ट स्थायी र ३४ प्रहरीपोष्ट अस्थायी रहेकाे माडी, जुटपानी, सौराहा, खैरहनी, भण्डारा, मुग्लिङ लगायतका पोष्टले मुद्दाको प्रकृया सोही स्थानबाट चलिरहेकाे माडीमा इलाका प्रहरी कार्यालयले पोष्टमार्टम रिपोर्ट समेत माडीमै रहेको अस्पतालको सहयोगमा गर्दै आएको कुरा बताउनुभएको थियो। सोही क्रममा प्रहरीको कामको बारेमा थप्दै स्थानीय सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको अगुवाईमा नारायणगढ बजारको यातायातलाई ठूला गाडीहरू सिधै केन्द्रीय वा पोखरा बसपार्कमा जाने प्रकृया मिलाईएका जानकारी गराउनु भएको थियो।
उक्त अनुगमन टोलीमा रहनु भएका मानव अधिकार समितिका संयोजक अधिवक्ता नुनराज सिलवालले यस भन्दा अगाडि कारागार कार्यालय भरतपुर चितवनको अनुगमन गरिसकिएको र यसभन्दा पछाडि मुग्लिङ, चितवन राष्टिय निकुञ्ज कसरा समेतका बन्दीहरूको अबस्था बुझ्ने समेत बताउनु भयाे ।