सरकारी कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा नपठाउने निर्णय
सरकारले आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा नपठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो कदम चालिएको हो। कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा ती कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुग्न सक्ने निष्कर्षसहित अस्थायी रूपमा भ्रमण रोकिएको जनाइएको छ।
जारी निर्देशनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि “कर्मचारी वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा एक सय कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा अवरोध हुनसक्ने भएकाले आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन नगर्न अनुरोध छ।”
सरकारले यस निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार र कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रणनीतिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट कर्मचारीलाई कार्यस्थलमै केन्द्रित गराई योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै आगामी तीन महिनासम्म सरकारी कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण पूर्ण रूपमा रोकिनेछ भने शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।