सरकारले ऐन संशोधन वा नयाँ निर्माणका लागि विषय पहिचान गर्ला त?

सरकारले आगामी दिनमा १०० भन्दा बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हालसम्म १०३ वटा ऐन संशोधन वा नयाँ निर्माणका लागि विषय पहिचान भइसकेको छ। कार्यालयसहित २२ वटै मन्त्रालयले आ-आफ्नो प्राथमिकताअनुसार विधेयक निर्माणको काम अघि बढाइरहेका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यी विधेयकहरूको प्रक्रिया विधायन ऐनअनुसार पूरा भए नभएको अनुगमन गरिरहेको छ भने आवश्यक समन्वय र ताकेता पनि गरिरहेको छ।

सरकारले तीमध्ये करिब ४० देखि ४५ वटा विधेयक आगामी संघीय संसद्को अधिवेशनबाट पारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि केही विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने केही अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधनको काम गरिरहेको छ। त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी ऐन संशोधन तयारी गरिरहेको छ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन र गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले जलस्रोत, विद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा र सिँचाइसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइरहेको छ।

अन्य मन्त्रालयहरू पनि विभिन्न कानुन निर्माणमा सक्रिय छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, कृषि तथा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कानुनहरू समेत प्राथमिक सूचीमा छन्।

विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण निष्क्रिय बनेका कतिपय विधेयकहरू पनि अब पुनः अघि बढाइने भएको छ। सरकारले ती विधेयक पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ प्रक्रिया नथालिकन सिधै अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

हाल सरकारको प्राथमिकतामा सार्वजनिक खरिद, राष्ट्र बैंक, कम्पनी, जलस्रोत, प्रहरी प्रशासन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू रहेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक भने तत्काल प्राथमिकतामा नरहेको बताइएको छ।

सरकारको यो कदमले कानुनी संरचना अद्यावधिक गर्दै संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।