जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सासद् पुस्तकालयमा

हाल उक्त प्रतिवेदन संसद्को पुस्तकालयमा राखिएको छ। तर संसद् सचिवालयले प्रतिवेदन पढ्न मात्र पाइने र त्यसको फोटो खिच्न वा फोटोकपी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेसम्म यस्तो कडाइ गरिएको जनाइएको छ।सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदन केही दिनभित्रै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। त्यसअघि भने यसको पहुँच सीमित राखिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनकै सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुवै नेता रिहा भइसकेका छन्।प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भइसके पनि अझैसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिँदा सर्वसाधारणमा यसको विषयवस्तुबारे चासो र जिज्ञासा बढ्दै गएको छ।