पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने फैसला महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित

अब करार सेवाका कर्मचारीले पनि महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको छ । गत भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतले करार सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिन गरेको आदेशविरुद्ध सरकारले पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो तर अदालतले सोमबार पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने आदेश दिएसँगै अब करार सेवाका कर्मचारीले पनि महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको हो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट गत भदौ २ गते भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा उल्लिखित कुनै पनि अवस्था विद्यामान रहेको नदेखिँदा पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलाय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई फैसलाको आदेशको प्रतिलिपि पठाएको छ । एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले अब सबै सरकारी सेवामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको बताउनुभयो । यस विषयमा सङ्गठनका उपाध्यक्ष सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले भदौ २ गते करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।  सापकोटाले भन्नुभयो, “अब तत्काल करार सेवाका कर्मचारीले पनि स्थायी कर्मचारी सरह मासिक पाँच हजार रुपियाँ महँगी भत्ता पाउँछन् । यसलाई कसैले पनि रोक्न मिल्दैन ।” यसअगाडि मासिक तीन हजार रुपियाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका स्थायी सेवाका कर्मचारीले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ देखि थप दुई हजार महँगी भत्ता वृद्वि गरी अहिले मासिक पाँच हजार रुपियाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका छन् । उक्त महँगी भत्ता करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले भने पाएका थिएनन् ।