देश नछाड्ने कागजातविहीन आप्रवासीहरूविरुद्ध कडा नीति लागू गर्दै

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले देश नछाड्ने कागजातविहीन आप्रवासीहरूविरुद्ध कडा नीति लागू गर्दै भर्जिनियाकी एक महिलामाथि झण्डै १० लाख डलर जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। सन् २०२२ मै अध्यागमन अदालतले उनको निवेदन खारेज गरी देशनिकाला आदेश दिएको भए पनि तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म अमेरिका नछाडेको आरोपमा प्रशासनले ९४१,११४ डलर र सोको ब्याज माग गरेको हो। उक्त मुद्दा रिचमण्डस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार जरिवानाको गणना दैनिक ९९८ डलरका दरले गरिएको हो। अध्यागमन अदालतले विपक्षमा फैसला सुनाएको मितिदेखि अध्यागमन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकाय (आइस) ले औपचारिक बिल पठाएको समयसम्मको ९४३ दिनलाई आधार मानेर रकम तय गरिएको जनाइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले हालै दायर गरेका दर्जनौं मुद्दामध्ये यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो। यसअघि यस्ता जरिवाना केही हजारदेखि केही लाख डलरसम्म सीमित हुने गरेका थिए।

सन् १९९६ मा पारित अमेरिकी कानुनले जानाजानी देश नछाड्ने व्यक्तिमाथि नागरिक जरिवाना लगाउन अनुमति दिए पनि विगतका प्रशासनहरूले यसलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सन् २०१८ तिर केही जरिवाना लगाइए पनि बाइडेन प्रशासनले यसलाई प्रभावहीन भन्दै रोकिदिएको थियो। तर ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै कार्यकारी आदेश जारी गरी उक्त प्रावधान पुनः सक्रिय बनाएका हुन्।

यस नीतिको प्रभाव नेपाली आप्रवासी समुदायमा पनि देखिन थालेको छ। न्युयोर्कका अध्यागमन कानुन व्यवसायी केशव सेडाईका अनुसार एक नेपाली आप्रवासीलाई १३ लाख डलरसम्मको जरिवाना माग गरिएको पत्र प्राप्त भएको छ। रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डका लागि आइ–१४० निवेदन स्वीकृत भइसकेको र विगतमा अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) पाएका ती व्यक्तिको पहिल्यै देशनिकाला आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा दैनिक करिब एक हजार डलरका दरले जरिवाना हिसाब गरिएको हो। जरिवानाको पत्र पाएपछि ती व्यक्ति अत्यन्त हतास र अन्यौलमा परेको सेडाईले बताएका छन्।

त्यस्तै, न्युयोर्ककै अर्का कानुन व्यवसायी बासु फुलाराले पनि केही नेपाली आप्रवासीलाई एक लाख डलरसम्मको जरिवानाको पत्र आएको जानकारी दिएका छन्। विगतमा देशनिकाला आदेश पाएका तर अमेरिका नछाडेका व्यक्तिहरूलाई देवानी जरिवानाका रूपमा यस्तो बिल पठाइएको उनको भनाइ छ। यद्यपि नेपालीविरुद्ध यस्ता जरिवाना असुल गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको स्पष्ट अभिलेख भने हालसम्म भेटिएको छैन।

आइसको तथ्यांकका आधारमा गरिएको विश्लेषणअनुसार यस नियमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपाली आप्रवासीको संख्या करिब तीन हजार रहेको अनुमान छ। यदि जरिवाना तिर्न नसके सम्पत्ति जफत गरिने चेतावनी पनि ट्रम्प प्रशासनले दिँदै आएको छ। भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकाय (सीबीपी) लाई जरिवाना जारी गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

अमेरिकी अध्यागमन अदालतबाट देशनिकाला आदेश पाएका करिब तीन हजार नेपाली अहिले पनि अमेरिकाभित्र रहेको तथ्यांक छ। तीमध्ये करिब १५ सय जनालाई टीपीएसले केही समय संरक्षण दिएको थियो भने बाँकी करिब १४ सय कुनै पनि कानुनी संरक्षणबिना नै अमेरिकामा बसिरहेको जनाइएको छ। आइसले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १,३५६ नेपाली नागरिक देशनिकाला आदेशपछि पनि टीपीएस वा अन्य कुनै संरक्षणबिना अमेरिकामै रहेका छन्।