रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको हैसियतमा कुनै पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन अन्तरिम आदेश हाेला त?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन लागेको हो।युवराज पौडेल (सफल) ले दुई वर्षअघि रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय कानूनविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनले रिट दायर गरेका हुन्।यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा तीन पटकसम्म फाइल मगाउने आदेश दिएको थियो। २०७९ चैत २२ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले २०८० जेठ ९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग सम्बन्धित फाइल माग गरेको थियो। अदालतले राहदानीसम्बन्धी विवादमा रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय किन गरियो भन्ने स्पष्ट कारण पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। ती कागजात प्राप्त भएपछि अब दोहोरो सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढेको हो।तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश दिन पनि माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसबेला अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।रिट निवेदनमा अमेरिकी नागरिकता कायम रहँदै आफूलाई नेपाली नागरिक भनी पासपोर्ट निवेदन फाराम भरेर नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ (ख) विपरीतको कसुर भएको दाबी गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु पूर्वाग्रही र कानूनविपरीत रहेको पौडेलको जिकिर छ।महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेको आपराधिक मनसाय नरहेको निष्कर्ष निकाल्नु आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भएको र त्यसरी निष्कर्ष निकाल्नु गलत भएको दाबी पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ। साथै रवि लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा र के–कसरी प्रयोग गरेका थिए भन्ने सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने माग गरिएको छ।रिट निवेदनमा दोहोरो सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको हैसियतमा कुनै पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।यो मुद्दा राजनीतिक र कानुनी दुवै हिसाबले संवेदनशील मानिँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइले रवि लामिछानेको नागरिकता, राहदानी विवाद तथा उनको राजनीतिक भविष्यमा महत्वपूर्ण असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।