भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू नै विभिन्न राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यसपटक पनि अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका तथा भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू नै विभिन्न राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेका छन्। चुनाव जिते पनि स्वतः सांसद पद निलम्बन हुने वा संसद् छिर्नै नपाउने अवस्थाका नेताहरूलाई समेत दलहरूले टिकट दिएको विषयले निर्वाचनको नैतिकता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट रौतहट–१ का उम्मेदवार बनेका माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका प्रतिवादी हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ र सो मुद्दा हाल विचाराधीन छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार यस्तो मुद्दा कायम रहे सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ, जसका कारण नेपाल चुनाव जिते पनि संसद् प्रवेश गर्न पाउने छैनन्।नेपाली कांग्रेसबाट मनाङका उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामै दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन्। भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को जग्गा भाडा प्रकरणमा उनीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो र विशेष अदालतले १ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यसअघि पनि २०७९ को निर्वाचनमा उनी विजयी भए तापनि मुद्दाकै कारण संसद् प्रवेश गर्न नपाएको इतिहास छ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा चितवन–२ का उम्मेदवार रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न जिल्ला अदालतमा प्रतिवादी छन्। काठमाडौँ, चितवन, कास्की, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा उनी धरौटीमा रिहा भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कायम रहे सार्वजनिक पदधारी स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले लामिछाने पनि चुनाव जिते संसद् छिर्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ।यस्तै, मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा मुछिएका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई नेकपा एमालेले महोत्तरी–१ बाट उम्मेदवार बनाएको छ। यद्यपि जिल्ला अदालतले उनलाई सफाइ दिइसकेको भए पनि उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। गुन्डा नाइकेका रूपमा चिनिएका ‘चक्रे मिलन’ भनिने मिलन गुरुङलाई पनि एमालेले गोरखा–२ बाट उम्मेदवार बनाएको छ, यद्यपि उनी कानुनतः अयोग्य नरहेको बताइन्छ।कांग्रेसका तर्फबाट सुनसरी–३ का उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार विरुद्धको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको छैन। यसैबीच, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी भने थुनामै रहेकाले उम्मेदवार बन्न सकेनन्।सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागसहित भएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउँदै गर्दा पनि दागी र मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्नु राजनीतिक दलहरूको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको रूपमा हेरिएको छ। अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा त्यसको लाभ दलहरूले लिँदै आएको देखिन्छ।निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा बुझाएको भए पनि सरकारले अघि नबढाएको आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन्। आयोगले भने उम्मेदवारबाट स्वघोषणा फाराम भराएर कुन कसुरमा, कुन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भन्ने विवरण अनिवार्य गरेको जनाएको छ। तर कानुनी छिद्र कायम रहँदा निर्वाचनमा दागी उम्मेदवारको उपस्थितिले जनविश्वास र लोकतान्त्रिक मूल्यमा गम्भीर चुनौती थपिँदै गएको देखिन्छ।