स्वार्थी समूहको दबाबमा हटाइएको आरोप

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयबाट हटाइएका तीन सदस्य—युवा तथा सामाजिक विज्ञ प्रदीप ज्ञवाली, सूचना प्रविधि विज्ञ अरुण कटुवाल र शाखा अधिकृत आकृति घिमिरे—ले आफूहरूलाई स्वार्थी समूहको दबाबमा हटाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यमा सचिवालयमा भइरहेका आफन्तवाद र चाहिने–नचाहिने नियुक्तिको विरोध गर्नेसँगै आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्।वक्तव्यका अनुसार, भदौ २३ मा भएको जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध जनभावना उठाएको बेला, त्यसकै विपरीत सचिवालयमा नातावाद र कृपावादलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णयहरू भइरहेका थिए। ती निर्णयप्रति आफूहरूले दिएको आलोचना र असहमतिको कारण, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठको पहलमा आफूहरूलाई ‘प्रतिशोधको नाममा’ हटाइएको उनीहरूको भनाइ छ।उनले थप आरोप लगाउँदै भनेका छन् कि सचिवालयमा नियुक्त धेरैजसो व्यक्ति उपस्थित नै नहुने, तर केही सीमित पदाधिकारी—प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रमुख सल्लाहकार, जनसम्पर्क तथा प्रेस सल्लाहकार र फोटोग्राफर—मात्र सक्रिय देखिन्थे। अन्य नियुक्त कर्मचारी न त बालुवाटारमा देखिन्थे, न सिंहदरबारमा।यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बन्धी पछिल्ला विवादहरूबीच सचिवालयको कार्यशैलीबारे यसअघि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ।