विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न (एडिबी) लाई आग्रह

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालका मुख्य सडकहरूमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई आग्रह गरेका छन्।बुधबार मन्त्रालयमा एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका प्रमुख आर्नोड कुश्वा लगायतको उच्चस्तरीय टोलीसँग भएको ‘दिगो सहरी विद्युतीय परियोजना’ सम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री घिसिङले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।उनले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र हाल विस्तारका क्रममा रहेका देशका प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्न एडिबीलाई आग्रह गरे।छलफलका क्रममा मन्त्री घिसिङले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन र यातायात क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री बनाउन ट्रली बस प्रणाली प्रभावकारी हुने बताए।काठमाडौंको चक्रपथसहित काठमाडौं–धुलिखेल, पोखरा–मुग्लिन, बुटवल–नारायणघाट, बुटवल–भैरहवा र विराटनगर–धरानलगायतका सडकहरू अहिले विस्तार भइरहेका छन्। यी फराकिला सडकको एक लेनलाई ट्रली बसका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ। तसर्थ, यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एडिबीले आवश्यक सहयोग गरिदिनुपर्‍यो।’यसअघि चीन सरकारको सहयोगमा विक्रम सम्वत् २०३३ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रली बस सेवा सञ्चालनमा आएको थियो।यद्यपि, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण २०६६ सालदेखि उक्त सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भयो। अहिले मन्त्री घिसिङले पुनः आधुनिक प्रविधिसहितको ट्रली बस प्रणाली ब्युँताउने योजना अघि सारेका हुन्।एडिबीको सहयोगमा हाल ‘दिगो सहरी विद्युतीय परियोजना’ सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। यस परियोजना अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी–बुटवल–सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ।परियोजना अन्तर्गत सार्वजनिक यातायातका लागि २५० वटा ठुला विद्युतीय सवारी साधन (बस) सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसका साथै, विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन, मर्मत सम्भार केन्द्र र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण समेत गरिनेछ। हाल यो परियोजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत भई सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ।यस महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ। कुल लागतमध्ये एडिबीले १० करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ४ करोड डलर शून्य ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी २ करोड डलर नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ।परियोजनाको कार्यान्वयन नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत रकम परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरिनेछ।विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकामा यो परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशमा छुट्टै ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ।