राजनीति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार

शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको भन्दै श्रेष्ठले सो मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन्। सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षक, कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको थियो।अन्तरिम सरकारमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पुनले राजनीतिक संलग्नता पुष्टि भएका शिक्षक र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने तयारी अघि बढाएको बताएका छन्।राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले भनेका छन्। पुनले सीटीईभीटी, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा अनेक किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल भएको भन्दै त्यहाँ भएको अस्तव्यस्तताका बारेमा विद्यार्थी र अविभावकबाट हजारौँ गुनासो र उजुरी आइरहेको बताएका छन्।शिक्षक संघसंगठनले प्रतिकार गर्ने भनेपछि उनले थप भनेका छन्, ‘त्यस्तो अनावश्यक राजनीति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो। सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र ऐन कानुनका धाराहरू हेर्नु। अब फागुन २१ गते आउने चुनावको प्रचारप्रसारमा चौबीसै घण्टा लागेर स्कुलमा पठनपाठन गर्न नछोड्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध छ।’

मन्त्री र शिक्षकबीच वादविवाद चर्किंदै जाँदा शिक्षा मन्त्रालय भने शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनबाट रोक्ने दुई वर्षपहिलेको प्रयास फेरि सुरु गरिएको बताउँछ।मन्त्रालयले पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पहल सुरु गर्नुभएको थियो। सो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा ऐनका कारण शिक्षक आन्दोलन चर्कियो, यो विषय सेलायो।शिक्षक राजनीतिमा लागेका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको उनले बताए। मन्त्रालय पुनः आफनो निर्णय कार्यान्वयनमा लागिपरेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘यो पटक मन्त्रीज्यू नै लाग्नु भएको छ। शिक्षा क्षेत्र राजनीतिमुक्त बनाउन लागिपर्छौं।’विभिन्न राजनीतिक दलका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसंगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।