जलवायु न्यायका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न शान्ति समाजको आग्रह
सुरेस कुमार थपलिया
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता र हिमालयमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु न्यायका लागि तत्काल प्रभावकारी नीति तथा स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
समाजले विगत दुई दशकदेखि जलवायु न्याय, हिमालय तथा चुरे संरक्षण, नदी जोगाउने अभियान र प्राकृतिक विपत्तिको समयमा उद्धार, राहत तथा पुनर्वासका लागि स्थायी संरचना निर्माणको विषय उठाउँदै आएको जनाएको छ। रसुवा क्षेत्रमा भदौ १० गते भएको हिमपहिरो तथा त्यसपछि आएको बाढीलाई जलवायु परिवर्तन र हिमालयको संवेदनशीलतासँग जोडेर समाजले आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिको जोखिम अझ गम्भीर हुनसक्ने जनाएको छ।
समाजका अनुसार हिमालय विश्वको महत्वपूर्ण जलस्रोत तथा जैविक विविधताको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण नेपाल मात्र नभई हिमालयसँग जोडिएका सबै मुलुकको साझा दायित्व हो। अत्यधिक तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा हिमताल पग्लिने क्रम र अव्यवस्थित विकासका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको समाजको निष्कर्ष छ।शान्ति समाजले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणमा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिन, नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी आवश्यक स्थानान्तरण गर्न तथा बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, विपत्तिका बेला तत्काल उद्धार गर्न दक्ष जनशक्तिसहितको स्थायी संयन्त्र, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण, अस्थायी आवास तथा पुनर्वासको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समाजले जोड दिएको छ।
समाजले नेपालले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भइरहेको भन्दै जलवायु क्षतिपूर्ति र अन्तरदेशीय सहकार्यका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताएको छ।
“प्रकृति रहे मात्र जीवन रहन्छ” भन्ने मान्यतासहित समाजले वृक्षरोपण, वन संरक्षण, माटो व्यवस्थापन, नदी तथा हिमालय संरक्षण र जलवायु संस्कृतिको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिन सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ। भावी पुस्तालाई सुरक्षित प्रकृति हस्तान्तरण गर्न विकासको शैलीसमेत वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने समाजको भनाइ छ।