अस्थायी बसोबास तथा दीर्घकालीन स्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन
सुरेश कुमार थपलिया
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संघीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारीको प्रतिनिधित्व रहनेछ।रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुन:स्थापना गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्थायी बसोबास तथा दीर्घकालीन पुन:स्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन गरेको हो।समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत सदस्यका रूपमा रहनेछन्।मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट घर तथा जग्गामा क्षति पुगेपछि विस्थापित भएका परिवारसँगै आफ्नो पुरानै थलोमा बस्न जोखिम रहेको परिवारको अवस्था पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ। जोखिम पहिचान भइसकेपछि पनि प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारको वास्तविक विवरणसमेत संकलन गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित परिवारको तथ्यांक संकलन तथा पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक जमिन सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोगमा छनोट गरिनेछ।समितिले सम्भावित जग्गाको स्थलगत निरीक्षणपछि विषय विज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यस क्रममा प्रस्तावित स्थानको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको सम्भावित जोखिम, आवासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थालगायत पक्षको मुल्यांकन गरिनेछ।
जग्गा पहिचान र प्रभावित परिवारको विवरण संकलनमा मात्र सीमित नरही समितिले पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको समेत अध्ययन गर्नेछ। अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापनदेखि पुन:स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थान छनोटसम्मका विषयमा स्थलगत अध्ययनसहित सुझाव र सिफारिस समेटिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुसार जग्गा पहिचान, जोखिम मुल्यांकन र कानुनी प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।