नागरिकलाई सरकारी कार्यालय सहयोग उपलब्ध गराउन हेल्प डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने

‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।सरकारी सेवा लिनका लागि निवेदन वा फारम तयार पार्न नागरिकले अब सरकारी कार्यालयबाहिर रहेका अनधिकृत व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ।

नयाँ मार्गदर्शनअनुसार फारम भर्न कठिनाइ हुने नागरिकलाई सरकारी कार्यालयबाटै सहयोग उपलब्ध गराउन ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्नुपर्नेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सरकारी निकायमा सरकारी सेवा सहज, प्रविधिमैत्री तथा नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले मार्गदर्शन लागू गरिएको हो।

यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथामन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।मार्गदर्शनले सरकारी कार्यालय आसपास अनधिकृत रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिको गतिविधिमाथि पनि रोक लगाएको छ। शुल्क लिएर वा नलिएर निवेदन तयार पार्ने, फारम भरिदिने,आवश्यक कागजातको व्यवस्था मिलाइदिने वा सरकारी सेवा प्राप्त गराइदिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।सरकारी सेवाको प्रक्रियामा नागरिकको समय, श्रम र खर्च घटाउने तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था अघि सारिएको हो।