उच्च अदालतले राज्य सरकारसँग आरोपबारे जवाफ माग्दै

विशाखापट्टनममा निर्माण भइरहेको यो परियोजना गुगलको भारतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी मानिएको छ। परियोजना भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी समूहसँगको साझेदारीमा अघि बढाइएको हो। यसबाट करिब १ लाख ८८ हजार रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।भारतको आन्ध्र प्रदेशमा निर्माणाधीन गुगलको १५ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको विशाल डाटा सेन्टर परियोजना वातावरणीय विवादमा तानिएको छ। पानीको अभाव, वन्यजन्तु संरक्षण र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी परियोजना अघि बढाइएको आरोपपछि वातावरणविद् र स्थानीयवासीले विरोध चर्काएका छन्।

तर वातावरण संरक्षणका अभियन्ताहरूले डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक ठूलो मात्राको पानीले स्थानीय जलस्रोतमा थप दबाब पर्ने र नजिकै रहेको कम्बालाकोन्डा वन्यजन्तु आरक्षमा समेत असर पुग्ने चेतावनी दिएका छन्। आरक्षमा चितुवा, प्याङ्गोलिनलगायतका दुर्लभ वन्यजन्तु पाइन्छन्।

संस्थाहरूले परियोजनाले स्थानीय खानेपानी आपूर्ति प्रणालीमा असर पार्ने दाबी गर्दै आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालत र भारतको वातावरणीय अदालतमा कानुनी चुनौती दिएका छन्। उच्च अदालतले राज्य सरकारसँग आरोपबारे जवाफ माग्दै आगामी अगस्ट २४ मा सुनुवाइ तोकेको छ।यता आन्ध्र प्रदेश सरकारले भने परियोजनाविरुद्ध उठाइएका आरोपलाई भ्रामक र तथ्यहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ। सरकारले ग्रामीण तथा आवासीय प्रयोजनका लागि छुट्याइएको पानी वा नजिकको जलाशयबाट परियोजनालाई पानी नदिइने स्पष्ट पारेको छ। साथै, जायज गुनासा आएमा सम्बोधन गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

गुगलले पनि परियोजना भारतीय कानुन र वातावरणीय मापदण्डअनुसार निर्माण भइरहेको जनाएको छ। कम्पनीले स्थानीय जलस्रोतको संरक्षणका लागि उन्नत एयर–कुलिङ प्रणाली प्रयोग गरिने र ध्वनि प्रदूषण कम गर्न विशेष प्रविधि अपनाइने बताएको छ।विश्वभर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र क्लाउड सेवाको विस्तारसँगै डाटा सेन्टर निर्माण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तर यस्ता परियोजनाले अत्यधिक पानी र विद्युत् खपत गर्ने भएकाले अमेरिका लगायत विभिन्न देशमा पनि यस्तै प्रकारका वातावरणीय विरोध बढिरहेका छन्।