बैदेशिक लगानी व्यापार प्रवर्द्धन विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रदान गरिने सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्ने निर्णय नगरी ब्राजिल, इजिप्ट, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार र अष्ट्रियाका राजदूतको कार्यकाल अस्थायी रूपमा थप्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिस्थापनका लागि नयाँ नाम टुंगो नलागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकै सिफारिसमा कार्यकाल थपिएको हो।नेपाल सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा २२ वटा मुलुकमा नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारी रूपमा नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेको भनिए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच बढ्दो मतभेदका कारण नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको दाबी कूटनीतिक स्रोतहरूले गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पाँच वरिष्ठ सहसचिव—कुमार खरेल, भृगु ढुंगाना, गणेश ढकाल, दिलीप पौडेल र विष्णु गौतमलाई विभिन्न मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए। तर मन्त्रिपरिषद्ले ती नाममाथि कुनै निर्णय नगरी रोकिएको बताइएको छ।यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक मतभेदकै कारण नियुक्ति रोकिएको भन्ने दाबीलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन्।सरकारी तथा कूटनीतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री खनालबीच ई–पासपोर्ट छपाइ ठेक्कालाई लिएर मतभेद बढेको हो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पुरानै जर्मन कम्पनीसँगको सम्झौता निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतहरूको दाबी छ।यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामाथि अनुसन्धान थालेपछि राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित केही अधिकारी पक्राउ परेका छन्। यही विषयले सरकारभित्रको विवाद थप चर्किएको बताइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले भने हालसम्म छ जना राजदूतको कार्यकाल मात्रै थपिएको पुष्टि गर्दै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार योग्य र राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिको छनोटका लागि आवश्यक मूल्याङ्कन भइरहेको छ।परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावित नाम अस्वीकार गरेको भन्ने दाबीलाई खण्डन गर्दै संसदीय सुनुवाइ लगायतका प्रक्रिया एकैपटक पूरा गर्न नियुक्ति केही समय सारिएको जनाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसबाहेक भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, रुस, कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, स्पेन, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, पोर्चुगल लगायतका देशमा राजदूत पद रिक्त रहेको छ।

पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट

यस वर्ष सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको थियो। यसमा ३ हजारभन्दा बढी आवेदन परेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्य उम्मेदवार छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पारदर्शिता सकारात्मक भए पनि राजदूत नियुक्तिका लागि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएका छन्।विदेश नीति विज्ञहरूका अनुसार राजदूत नियुक्तिमा लामो ढिलाइ हुँदा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध, वैदेशिक लगानी, व्यापार प्रवर्द्धन तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रदान गरिने सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। अहिले सरकारको ध्यान रिक्त राजदूत पदहरू छिट्टै पूर्ति गरेर नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ।