म्यानपावर सम्बन्धित संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजि यादवका अनुसार कार्यदलले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको प्रभाव, व्यवहारिक पक्ष र देखिएका समस्याको अध्ययन गरी सरकारलाई सुधारका लागि सुझाव पेश गर्नेछ। सोही सुझावका आधारमा आवश्यक नीतिगत निर्णय लिइने जनाइएको छ।सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वर्तमान नीतिको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रियालाई समेत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट श्रमिक भर्ना प्रक्रिया थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बन्ने विश्वास सरकारको छ।यस्तै, संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐन पारित भएपछि कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति, म्यानपावर कम्पनी वा अन्य सम्बन्धित संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे।सरकारको यो पहलले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितता नियन्त्रण गर्नुका साथै श्रमिकको अधिकार संरक्षण, सेवा प्रवाहमा सुधार र सम्पूर्ण प्रणालीलाई थप विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।