उद्देश्यभन्दा फरक नियम उल्लंघन गरेकाे प्रमाणित भए कारबाही

नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएका उद्योग, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था तथा अन्य संघ–संस्थाले स्वीकृत उद्देश्यअनुसार नै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ४० भन्दा बढी जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई स्थलगत रूपमा फिल्डमै पुगेर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि पटक–पटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट विवरण नआएपछि विभागले कडा निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति पाएका संस्थाको हरेक वर्ष नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्था निरीक्षण गरी प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि धेरै कार्यालयले समयमै प्रतिवेदन नबुझाएको विभागको भनाइ छ।अब सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई ढिलाइ नगरी फिल्डमै पुगेर वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न र स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।सरकारको यो कदमसँगै स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोग भएका वा नियम उल्लंघन गरेका जग्गाधनी तथा संस्थामाथि थप कारबाही हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।