उत्पादन प्रशोधन भण्डारण ढुवानी प्रयोगसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने

गाँजा खेती पूर्ण रूपमा सरकारी नियमन र निगरानीमा सञ्चालन हुने गण्डकी प्रदेशसभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, औषधि उत्पादन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा गाँजाको प्रयोगका लागि कानुनी आधार तयार खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेपछि मात्र तोकिएको क्षेत्रमा खेती गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।विधेयकले गाँजाको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र प्रयोगसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। औषधि उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र औद्योगिक प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै उद्देश्यका लागि गाँजाको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

गाँजाको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्न शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। बोर्डले अनुमतिपत्र वितरण, अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण, सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन तथा कानुन पालना गराउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ।प्रदेश सरकारले यो कानुनले कृषि, औषधि उद्योग, अनुसन्धान, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको छ। साथै, गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा नियमनभित्र राखेर यसको औषधीय र औद्योगिक उपयोगलाई मात्रै प्रोत्साहन गरिने सरकारको भनाइ छ।