सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बृहत् अभियान सुरु

सरकारको निर्णयअनुसार पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ। आयोगले करिब पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा अध्ययन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।आयोगमा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रहरी अधिकारी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको विशेषज्ञ टोली संलग्न रहेको बताइएको छ। आयोगले विगत दुई दशकभन्दा बढी अवधिमा सरकारको नेतृत्व गरेका ११ प्रधानमन्त्री, दर्जनौँ उपप्रधानमन्त्री, सयौँ मन्त्री तथा हजारौँ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणमाथि अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ।छानबिन प्रक्रिया सुरु भएसँगै विभिन्न सरकारी निकायमा पुराना अभिलेख खोज्ने काम तीव्र बनेको छ। किताबखाना, बैंक, कर कार्यालय, मालपोत कार्यालयलगायतका निकायमा विगतका विवरण संकलन गर्न कर्मचारीहरू व्यस्त देखिएका छन्।

किताबखाना स्रोतका अनुसार कतिपय कर्मचारीले १७ वर्षअघिका तलब, भत्ता, सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी कागजात खोजिरहेका छन्। केही पूर्वकर्मचारीले विस्तृत विवरण तयार पार्न दर्जनौँ पृष्ठका कागजात संकलन गर्नुपरेको बताएका छन्।पूर्वसचिवहरूले समेत विगतका आम्दानी, खर्च, सेवा सुविधा, दुर्गम भत्ता, सञ्चयकोष र बैंक विवरण एकीकृत गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।आयोगको अभियानले सरकारी निकायसँगै बैंक, बीमा कम्पनी, कर प्रशासन तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित सूचनाको ठूलो परिमाणमा संकलन गर्नुपर्ने भएकाले समग्र प्रणालीमै अतिरिक्त दबाब सिर्जना भएको जनाइएको छ।