नेपाल र भारतबीचको लामो सीमालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले नक्सांकन गर्न दुवै देशका संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतले नेपालको जग्गा मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए । उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक तहमा आलोचना बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्टीकरण दिएको हो ।मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको विषय दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग जोडिएको जनाएको छ ।परराष्ट्रका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थायी सीमा अवधारणा अपनाइएकाले कतिपय ठाउँमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जमिनमा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको लामो सीमालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले नक्सांकन गर्न दुवै देशका संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको जनाएको छ । सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत संकलनका काम अघि बढिरहेको पनि परराष्ट्रले जनाएको छ ।लामो समयदेखि रोकिएको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा पुनः सक्रिय रहेको र संयुक्त रूपमा लगत संकलन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्राविधिक अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानमा अहिले नेपालले उपयोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतले उपयोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको परराष्ट्रले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ यही प्राविधिक अवस्थासँग सम्बन्धित हो ।परराष्ट्रले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्सा र कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र भारतबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत जवाफ प्राप्त भएको जनाएको छ ।परराष्ट्रका अनुसार नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा दसगजा अतिक्रमण र सीमा वारपार भोगचलनका समस्या रहेको परराष्ट्रको भनाइ छ ।