कम्पनीसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति सेवा केन्द्र उपकरण तथा पाटपुर्जाको मौज्दात अनिवार्य

सबिना प्रजा

सरकारले नेपालमा सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडान प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कडाइ गर्न नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ।यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ मार्फत अब गाडी आयातकर्तालाई न्यूनतम मापदण्डमा बाँध्ने तयारी गरिएको हो। विभागका अनुसार निर्देशिकाले नेपालमा भित्रिने सवारी साधनको गुणस्तर, सुरक्षा र वातावरणीय प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मस्यौदामा आयात गरिने सवारी साधनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, सेवा केन्द्र, उपकरण तथा पाटपुर्जाको मौज्दात अनिवार्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।निर्देशिकाअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटरलगायत हलुका सवारी साधन आयात गर्ने व्यवसायीले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म पुग्ने पाटपुर्जा मौज्दात राख्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन आयात वा जडान गर्ने कम्पनीसँग कम्तीमा १५ वटा सेवा केन्द्र, ४ जना इन्जिनियरसहित २० जना प्राविधिक, ब्याट्री व्यवस्थापन केन्द्र तथा ५० वटा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।विभागले मस्यौदा तयार गरिसकेको भए पनि अब यसबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थप छलफल हुनेछ। त्यसपछि सवारी व्यवसायी, यातायात क्षेत्रका प्रतिनिधि, चालक तथा अन्य सरोकारवालासँग परामर्श गरेर अन्तिम रूप दिइने तयारी गरिएको छ।

पछिल्लो समय नेपालमा सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा सडक दुर्घटना, प्राविधिक समस्या र वायु प्रदूषणसम्बन्धी चुनौती पनि बढेका छन्। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ निर्देशिकाले सडक सुरक्षा, यात्रुको सुविधा तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।हालसम्म सवारी जाँचबुझसम्बन्धी केही आधारभूत प्रावधान मात्रै रहेकाले त्यसलाई थप स्पष्ट, कडा र व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशिका आवश्यक भएको विभागको भनाइ छ।