भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य कसुरजन्य गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने अभियानलाई तीब्र

सबिना प्रजा

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ६ जना शाखा अधिकृतलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलनलगायतका मुद्दाहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले जनाएको छ।विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलका अनुसार अहिले मुद्दाको अवस्था अध्ययन गर्ने, पुनरावेदन वा पुनरावलोकनमा रहेको छुट्याउने तथा अन्तिम फैसला भएका मुद्दामा जफत प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ।

विशेष अदालतबाट फैसला भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्ने लक्ष्यसहित सरकार सक्रिय बनेको विभागको भनाइ छ।महानिर्देशक पौडेलले पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति जफत भइसकेको जानकारी दिँदै अन्य पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरूको घरजग्गा पनि जफत प्रक्रियामा रहेको बताए।

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा तथा आपराधिक गतिविधिसँग जोडिएका व्यक्तिहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफतको दायरामा ल्याइँदैछ। भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाको नाममा जोरपाटीमा राखेको घरजग्गा समेत जफत प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ।

सरकारले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। हालको कानुनमा आंशिक जफत, लिलामी प्रक्रिया तथा सरकारको नाममा आइसकेको सम्पत्ति बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको विभागको भनाइ छ।

यस्तै, सम्पत्ति जफत प्रक्रियालाई एकीकृत र पारदर्शी बनाउन देशभर ६ सय ६० युनिट जोडिने सूचना प्रणाली विकास गरिएको छ। प्रहरीदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जोडिने उक्त डिजिटल प्रणाली एक साताभित्र सञ्चालनमा आउने तयारी रहेको विभागले जनाएको छ।सरकारका अनुसार फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा राज्यले वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ गुमाइरहेको छ। त्यसैले अब सम्पत्ति ट्र्याकिङ, रोक्का, जफत तथा लिलामी प्रक्रियालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने सरकारको दाबी छ।