पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी हरूको विदेश उपचारमा राज्यकोषबाट भएको खर्च फिर्ता

सबिना प्रजा

नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार एमालेले १ जेठ २०८३ मा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको उपचार खर्चबापत राज्यकोषबाट भुक्तानी भएको रकम राष्ट्र बैंकमा दाखिला गरेको हो। तीन जनाको नाममा भुक्तानी भएको रकम झण्डै ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।एमालेले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको नाममा ६५ लाख २५ हजार, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा २ करोड ३९ लाख ३५ हजार ७१४ रुपैयाँ र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा ८१ लाख ३९ हजार १५५ रुपैयाँ फिर्ता गरेको बताइएको छ। यी सबै रकम जोड्दा ३ करोड ८५ लाख ९९ हजार ८६९ रुपैयाँ हुन्छ।प्रचलित कानुनविपरीत भीआईपीहरूले विदेशमा गराएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट बेहोरेको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको थियो। अख्तियारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको विषयमा अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्न आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दबाब बढेको थियो।

स्रोतको भनाइमा, खर्च भएको रकम राज्यकोषमा दाखिला गरेर अप्ठेरो नपर्ने समाधान खोजिएको देखिन्छ। रकम फिर्ता भएपछि एमाले केन्द्रीय कार्यालयका केही नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र अख्तियारमा रकम दाखिलाको प्रमाण पेस गरेका छन्।

अख्तियारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार यो प्रक्रियापछि छिट्टै मुद्दा नचलाउने निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले भने रकम फिर्ताबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चेकमा हस्ताक्षर भएको विषय सोधिँदा उनले थप बुझेर मात्र बोल्ने बताएका छन्।वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठलगायतले भीआईपी उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषको दोहन भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेको थियो।

अख्तियार स्रोतका अनुसार पछिल्ला साताहरूमा उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब बढेपछि प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायत पदाधिकारीहरूले प्रमुख विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग सम्बद्ध सम्पर्क सूत्रमार्फत संवाद गरेका थिए। खर्च फिर्ता नगरे भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगाउन कठिन हुने सन्देश गएपछि एमालेले रकम फिर्ता गरेको स्रोतको भनाइ छ।भीआईपी उपचार खर्चको निर्णयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि जोडिने भएकाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो र देउवाको दायित्वमा पर्ने रकम एकमुष्ट भुक्तानी गरिदिएको एमालेका एक नेताको दाबी छ। त्यही क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको नाममा भुक्तानी भएको रकमसमेत फिर्ता गरिएको बताइएको छ।

कानुनले विदेश उपचार खर्च रोक्छ

२ असोज २०७५ देखि लागू भएको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्न मिल्दैन। ऐनको दफा ३० मा वैदेशिक उपचार खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध नगराउने स्पष्ट व्यवस्था छ।तर, यसअघि विभिन्न सरकारहरूले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७३ का आधारमा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई विदेश उपचार खर्च दिँदै आएका थिए। उक्त कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्व सांसदलगायतलाई पूर्व विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अभिलेखअनुसार पटकपटक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भीआईपीहरूको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको देखिन्छ।२१ साउन २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका लागि १० लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो। त्यसपछि अमेरिकामा उपचार गर्दा र भारतको चण्डीगढमा उपचार गर्दा पनि रकम निकासा भएको थियो। २०७६ देखि २०८० सालसम्म पनि यादवका नाममा पटकपटक रकम निकासा भएको देखिन्छ।पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुर उपचारका लागि १ भदौ २०७६ मा करिब १ करोड २३ लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको डेढ महिनापछि २३ असोजमा थप १ करोड १६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारका लागि ७ असार २०७८ मा ठाडो प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो।सरकारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई पनि ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिएको थियो। तर, उनको नाममा भुक्तानी भएको रकम भने फिर्ता भएको छैन। जनस्वास्थ्य ऐन जारी हुनुअघि उक्त रकम भुक्तानी भएकाले कानुनी रूपमा अप्ठेरो नभएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि निर्देशिका खारेज

भीआईपी उपचारमा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको भन्दै परेको रिटपछि सर्वोच्च अदालतले यस्ता खर्चलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। पछि जनस्वास्थ्य ऐनमा विदेश उपचार खर्च नदिने स्पष्ट व्यवस्था राखिए पनि २०७३ सालको कार्यविधिका आधारमा सरकारले भीआईपीलाई उपचार खर्च दिँदै आएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १४ वैशाख २०८३ मा राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम पाउने व्यवस्था भएको निर्देशिका खारेज गरेको थियो। संविधान र ऐनसँग बाझिने गरी कार्यविधिमा उपचार खर्चको प्रावधान राखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय गरेको हो।

यसैबीच, सरोज कुमार न्यौपानेले दायर गरेको अर्को रिटमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको नाममा भएको भुक्तानी असुल गर्न माग गरिएको छ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले नेपाल सरकारसहित भुक्तानी लिनेहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च, पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जापान उपचार र पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनलाई चीनमा उपचारका लागि लैजाँदाको खर्चबारे परेका उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।