होमिओप्याथीलाई सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन

नेपालको सर्वोच्च अदालतले नागरिकको ‘स्वास्थ्य छनोटको अधिकार’ सुनिश्चित गर्दै देशभर होमिओप्याथी चिकित्सा पद्धतिको विकास, विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले डा. खगेन्द्र कटुवालद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै होमिओप्याथीलाई केवल नीतिगत तहमा सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।अदालतले होमिओप्याथीलाई नियमन गर्न छुट्टै स्वायत्त ‘होमिओप्याथी चिकित्सा परिषद्’ गठन गर्नुपर्ने ठहर गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

त्यस्तै, ललितपुरस्थित पशुपति होमिओप्याथिक अस्पताललाई केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्न, सातै प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल स्थापना गर्न तथा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा होमिओप्याथी इकाई विस्तार गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा होमिओप्याथीका लागि हाल विनियोजित अत्यन्त न्यून बजेटलाई ‘चरम उदासीनता’ भन्दै अदालतले यसलाई बढाएर पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट आदेश दिएको छ।

यसैगरी, विश्वविद्यालय तहमा होमिओप्याथी शिक्षा विस्तार, सरकारी छात्रवृत्ति समावेश, र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् मार्फत औषधिको प्रभावकारिताबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।अदालतले संविधानको धारा ३५ (स्वास्थ्यको हक) र धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) लाई आधार मान्दै नागरिकलाई उपचार छनोट गर्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको स्पष्ट पारेको छ।साथै, एलोप्याथी र होमिओप्याथीबीच सहकार्य गर्दै ‘एकीकृत चिकित्सा प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अदालतले दुवै पद्धतिको सहअस्तित्वलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।