विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज

सर्वोच्च अदालत ले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिको उक्त प्रावधान अवैध ठहर गर्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला का अनुसार अदालतले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) खारेज गरेको हो। उक्त दफामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद तथा पूर्व संवैधानिक पदाधिकारीहरूले विदेशमा गराएको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो।

अदालतको यो निर्णयसँगै अब यस्ता पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराउने उपचारको खर्च राज्यकोषबाट पाउने छैनन्, र त्यस्तो व्यवस्था गैरकानुनी मानिनेछ। विगतमा स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गएर उपचार गराउने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खर्च व्यहोर्ने अभ्यास भइरहेको थियो। २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मार्फत यस्तो कार्यमा रोक लगाउने प्रयास भए पनि कार्यविधिको उक्त प्रावधानका कारण सुविधा निरन्तर प्रयोग हुँदै आएको थियो।

यो मुद्दा अधिवक्ता रादीका चम्लागाई लगायतले दायर गरेका थिए। उनीहरूले संविधानको समानताको हक (धारा १८) र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक (धारा ३५) सँग बाझिने गरी विशेष सुविधा दिइएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका थिए। साथै, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’ को दफा ९ पनि खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

तर अदालतले उक्त ऐनको व्यवस्था भने यथावत राख्दै कार्यविधिको प्रावधान मात्र खारेज गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान को इजलासले आंशिक रूपमा रिट जारी गर्ने आदेश दिएको हो।अदालतको यस निर्णयलाई स्वास्थ्य सेवामा समानता र राज्यकोषको दुरुपयोग नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब विदेशमा उपचार गर्ने निर्णय व्यक्तिगत हुने र त्यसको खर्च पनि स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने कानुनी अवस्था स्पष्ट भएको छ।