सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनदेखि सूचना दिने व्यक्तिको संरक्षणसम्मका व्यवस्था

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुदृढीकरणका लागि ठूलो नीतिगत कदम अघि सारेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनदेखि लिएर सूचना दिने व्यक्तिको संरक्षणसम्मका व्यवस्था समेटिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो। तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन सबै व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र यो प्रक्रिया अघि बढाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने तयारी पनि गरेको छ। यसले सूचकहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै भ्रष्टाचार उजागर गर्न सहज वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्यौदामा सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायहरूको संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख छ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारिने तथा नीति निर्णय प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरिने सरकारको योजना छ। साथै राज्यका कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने र सरकारी सेवाभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।

मस्यौदालाई राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ र वैशाख १० गतेभित्र प्रतिक्रिया संकलन गरिने बताइएको छ। त्यसपछि अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लगिने सरकारको तयारी छ।