विकास आयोजनामा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न कडा नीति

सरकारले विकास आयोजनामा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न कडा नीति अघि सारेको छ। अब आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। विभिन्न ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेट्दै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो। उक्त दस्तावेजअनुसार अब विकास आयोजनाहरूलाई लक्ष्य–केन्द्रित ‘मिसन मोड’मा सञ्चालन गरिनेछ र समयमै गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई निरन्तर एउटै परियोजनामा राखिने नीति अपनाइनेछ।

सरकारले आयोजनाको वर्गीकरण, अन्तरनिकाय समन्वय, स्रोत व्यवस्थापन र बजेट विनियोजनलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। पहुँचका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै अध्ययन, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै आयोजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विशेष ध्यान दिँदै समयबद्ध र नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गरिनेछ। यसका साथै पूर्वाधार विकासलाई आधुनिक बनाउन सडक, जलमार्ग र हवाई यातायातलाई जोड्ने मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सरकारले महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको छ। साथै भारतसँग जलमार्गमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने र चीनसँगको पारवहन सम्झौताअनुसार सामुदायिक बन्दरगाह उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच बढाउने योजना अघि सारिएको छ।

उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकास गर्ने तथा सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

यो नीतिले विकास आयोजनामा उत्तरदायित्व बढाउने र समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।