रञ्जन प्रसाद कोइरालाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज

काठमाडौँ: सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन प्रसाद कोइरालाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।पत्नी गीता ढकालको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कोइरालाले आफूले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको दाबी गर्दै थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। उनले २०८१ साउन ३० सम्म ५९ प्रतिशत कैद पूरा गरिसकेको र अन्य कैदीले छुट पाउँदा आफूले नपाएको उल्लेख गर्दै असल आचरणका आधारमा कैद छुट हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।कोइरालालाई २०६८ माघ ८ गते नारायणगढबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा थानकोटबाट पक्राउ गरिएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७१ वैशाख ७ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो, जसलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ गते सदर गरेको थियो।२०७७ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले नाबालक छोराहरूको हेरचाह र शिक्षामा प्रभाव पर्ने कारण देखाउँदै सजाय घटाउने निर्णय गरेको थियो।तर उक्त फैसला पुनरावलोकन भएपछि कोइराला पुनः कारागार चलान भएका थिए। अहिले सर्वोच्चले उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेसँगै उनी कारागारमै रहने भएका छन्।