दलनिकट कार्यसमितिमा रहेका कर्मचारीहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग राख्ने

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारीहरूलाई खटाइने छैनन्। आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार दलनिकट संघ–संस्थाको कार्यसमितिमा रहेका कर्मचारीहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग राख्ने निर्णय गरिएको हो, ताकि निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रहोस्।आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि देशभर करिब २ लाख १३ हजार कर्मचारी परिचालन गर्ने जनाएको छ। प्रत्येक जिल्लामा दुईदेखि तीन जना कर्मचारीलाई जगेडाका रूपमा राखिनेछ, आवश्यक परे तत्काल खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचनमा खटिने सबै कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिइसकिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि निजामती कर्मचारी, विभिन्न संघसंस्थाका कर्मचारी तथा स्वयंसेवकसमेत परिचालन गरिनेछ। आयोगका अनुसार पाँच सयसम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा आठ जना र पाँच सयदेखि एक हजारसम्म मतदाता भएका केन्द्रमा नौ जनाका दरले कर्मचारी खटाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, फिल्डमा खटिने मतदान अधिकृतलाई आवश्यक परे तत्काल स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। ती स्वयंसेवकले अन्य निजामती कर्मचारीसरह भत्ता र सुविधा पाउनेछन्।आयोगका अनुसार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता संख्या १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ पुगेको छ। २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० थियो। यसअनुसार २०८२ सालको निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या ९ लाख १५ हजार १ सय १९ ले वृद्धि भएको छ। पुरुष मतदाता ५ लाख २२ हजार ५ सय ५२, महिला मतदाता ३ लाख ९२ हजार ५ सय ५२ र अन्य मतदाता १५ ले बढेका छन्।निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थलमा २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। यो संख्या २०७९ सालको निर्वाचनको तुलनामा मतदानस्थल ७५ र मतदान केन्द्र ८ सय ८५ ले बढी हो। आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन थप व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन केन्द्रको संख्या बढाइएको जनाएको छ।यसैबीच, आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १ सय १४ वटा राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका छन्। आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन ती सबै दलले दिएको दर्ता निवेदन स्वीकृत गरेको जनाएको छ। साथै, पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन गरेका उम्मेदवारहरूले पेस गरेका वैयक्तिक विवरण कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ। निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले उम्मेदवारका विवरण सार्वजनिक गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।