क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न जिवितै

सरस्वति गाैतम

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ले भारतीय कम्पनी PTC India सँग गरिएको १८० मेगावाट विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा प्रतियुनिट महँगो दरमा सम्झौता गरी करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गडबडी भएको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त सम्झौता रद्द गरेको हो।प्राधिकरण स्रोतका अनुसार १३ अक्टोबर (२७ असोज) मा पीटीसी इन्डियासँग प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँमा पाँच महिनाका लागि विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। तर, त्यसअघि नै पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा बिजुली दिन तयार रहेको प्रस्ताव पठाइसकेको थियो। सोही प्रस्ताव हुँदाहुँदै प्रतियुनिट २१ पैसा बढाएर सम्झौता गरिएको भन्दै विवाद चर्किएको थियो।सम्झौतामा तिर्नै नपर्ने ह्विलिङ चार्ज र चुहावटसम्बन्धी लागतसमेत जोडिएको देखिएको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता पहिल्यै प्राधिकरणकै नाममा बुक भएकाले छुट्टै ह्विलिङ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर, प्रतियुनिट भारतीय १८ पैसा ह्विलिङ चार्ज तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। साथै, व्यवहारमा लागू नहुने चुहावटसमेत देखाएर करोडौँ रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना गरिएको आरोप छ।यसैबीच भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी NVVN ले प्रतियुनिट ६.६० भारुमा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेपछि पीटीसीसँग गरिएको महँगो सम्झौताको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठेको थियो। सस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरण बोर्डले पुरानो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।४३ करोड गडबडी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सोही क्रममा भारतीय सरकारी कम्पनीबाटै सस्तो दरमा बिजुली दिने प्रस्ताव आएपछि आफू थप विवादमा पर्न सक्ने अवस्था देखेर ऊर्जामन्त्री घिसिङले नै बोर्ड बैठकमा सम्झौता खारेजको प्रस्ताव राखेको एक सञ्चालक सदस्यले बताएका छन्।प्राधिकरणका केही सञ्चालकहरूका अनुसार एनभीभीएनको सस्तो प्रस्ताव हुँदाहुँदै त्यसलाई समयमै स्वीकृत गरी पुरानो सम्झौता खारेज गर्न सकिन्थ्यो। तर, त्यसो नगरी सस्तो बिजुली नकिन्ने र पुरानो सम्झौता मात्र रद्द गर्ने निर्णयले प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बुधबार साँझसम्म पनि सञ्चालक समिति बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर भइसकेको छैन।खोजबिनका क्रममा विद्युत् आयात सम्झौता गर्दा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति समयमै नलिइएको, तीन महिनाको आशयपत्र दिएर पाँच महिनाको ‘टेक अर पे’ सम्झौता गरिएको तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको तथ्य पनि बाहिरिएको छ। यी कारणले पीटीसीसँग गरिएको सम्झौता कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा समेत विवादित बनेको थियो।पीटीसी इन्डियासँगको सम्झौता खारेज भए पनि यसबाट प्राधिकरणलाई भएको वा हुनसक्ने नोक्सानी, जिम्मेवारी निर्धारण र क्षतिपूर्तिबारे भने हालसम्म स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन। सस्तो प्रस्ताव हुँदाहुँदै महँगो सम्झौता कसरी भयो र त्यसबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै खुलै रहेको छ।