राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्तरिम सरकारलाई सघाउला त ?

Spread the love

बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले अन्तरिम सरकारलाई सघाउने, सद्भाव तथा सहकार्य अभियान सुरु गर्ने, ७ असोजमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र आगामी फागुन ७, ८ र ९ गते आयोजना गर्ने भनिएको महाधिवेशनको विषयमा विस्तारिक बैठकमा छलफल गर्ने निर्णण गरेकाे छ ।

१. भदौ २३ गते Gen Z पुस्ताले नेतृत्व गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विभिन्न तहबाट नैतिक ऐक्यबद्धता रहेको कुरामा दुई मत छैन। तथापि, विध्वंस, लुटपाट र तोडफोड रास्वपाको राजनीतिक संस्कृति होइन भन्ने कुरा पनि पार्टी स्पष्ट पार्दछ। जेन जी आन्दोलनपछिको संवेदनशील अवस्थालाई लिएर समाज थप विभाजित नहोस् भन्ने उद्देश्यले पार्टीले “सद्भाव तथा सहकार्य अभियान” प्रारम्भ गर्नेछ ।असहमतिलाई बैमनस्यता बाट होइन, संवाद र सहिष्णुताबाट समाधान गर्ने पार्टीको दृढ प्रतिवद्धता फेरि पनि जाहेर गर्दछौं।

२. पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको विशेष एजेन्डा र बाचापत्रको प्रमुख मुद्दा “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार” प्रति वर्तमान सरकारले देखाएको चासोलाई रास्वपाले स्वागत गर्दछ। पार्टी आफैले उठाएको मुद्दा र यस प्रक्रियाको ब्लुप्रिन्ट पार्टीसँग भएका कारणले यस सम्बन्धमा पार्टी अन्तरिम सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहनेछ। साथै, प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया पूर्णरूपमा अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन, नेपालका विदेशस्थित दूतावास/कन्सुलेट तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूका आगमन र प्रस्थान (Arrival/Departure) दुवै क्षेत्रबाट बायोमेट्रिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रस्ताव गर्दछ। Gen Z पुस्ताका धेरै नागरिकहरू मतदाता नामावलीमा सूचीकृत नभएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, मतदाता नामावली दर्ताको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

३. पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक २०८२ आश्विन ७ गते (मङ्गलबार) केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ। पार्टीको आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी बृहत छलफलका लागि केन्द्रीय विस्तारित बैठक बोलाउने सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने।

४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन २०८२ फागुन ७, ८ र ९ गते आयोजना गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकोमा, वर्तमान सरकारले २०८२ फागुन २१ गते आम निर्वाचन घोषणा गरेको परिवर्तित परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी, महाधिवेशनसम्बन्धी आवश्यक छलफल र निर्णय आगामी विस्तारित बैठकमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।