मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवनको २९औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

सबिना प्रजा

चितवन — मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवनको २९औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष पूर्णचन्द्र चापागाईंको अध्यक्षतामा सम्पन्न पहिलो खुला सत्रमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष उद्धव लोहोनी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो।
कार्यक्रममा संस्थाका पूर्वकेन्द्रीय सचिव बाबुहरि आचार्य, पूर्वजिल्ला सभापति अनन्त ढुंगाना, नेकपा एमालेका नेता विजय सुवेदी तथा मानव अधिकार सञ्जालका दीपक लामिछानेले मन्तव्य राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका उपाध्यक्ष जीवन केसीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
साधारणसभामा सचिव जयन्तीप्रसाद उपाध्याय र रुबिसा कोइरालाले संस्थाको वार्षिक गतिविधिबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कोषाध्यक्ष कृति चौधरीले संस्थाको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।उद्घाटन कार्यक्रम मानव अधिकार शान्ति समाज चितवनका अध्यक्ष पुर्णचन्द्र चापागाईकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न भएकाे थियाे । पहिलो खुला सत्र सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको अधिवेशन सुरु भएको छ। अधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि जीवन केसी र कृति चौधरी गरी दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा भने उम्मेदवारी निर्विरोध भएको जनाइएको छ।
निर्वाचन अधिकृत श्रीराम सापकोटाका अनुसार अध्यक्ष पदका दुई उम्मेदवारबीच छलफलमार्फत सहमति कायम गर्ने प्रयास गरिनेछ। छलफलबाट सहमति हुन नसके अध्यक्ष पदका लागि मतदान प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गरिने उहाँले बताउनुभयो।
अधिवेशनले संस्थाको आगामी नेतृत्व चयन गर्नुका साथै मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा आगामी कार्यदिशासमेत तय गर्ने जनाइएको छ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सद्भाव प्रवद्र्धन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा जलवायु न्यायका लागि राजनीतिक समाज र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।
समाजको जिल्ला शाखाको साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत अवधारणापत्रमा राजनीतिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरणले सद्भाव कमजोर बनाउने भएकाले संवाद, सहकार्य र सहिष्णुताको संस्कारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। समाजले शान्ति, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव र सामाजिक न्यायलाई परस्पर जोडिएका विषयका रूपमा अघि बढाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ।
अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा देखिएका जोखिमप्रति गम्भीर बन्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ। हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमताल फुट्ने जोखिम तथा बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनमा क्षति पुग्न सक्ने भन्दै पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा पुनर्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ।
त्यस्तै, नदी किनारमा बसोबास गर्ने जोखिमयुक्त बस्तीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिन र विपद्को जोखिम बढाउने संरचना निर्माणमा पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
समाजले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मात्र नभई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित समुदायलाई न्यायोचित संरक्षण, राहत तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
अवधारणापत्रमा जलवायु संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्दै विद्यमान विकास शैलीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जैविक विविधता, वातावरणीय प्रणाली तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै विकास निर्माणमा दिगोपन र वातावरणीय न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समाजको धारणा छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले शान्ति, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव, सामाजिक न्याय र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। समाजले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र तथा आम नागरिकबीच सहकार्य बढाएर सामाजिक सद्भाव र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न आह्वान गरेको छ।