शिशुको स्वास्थ्य स्तनपान महिलाको रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने
टिकाराम भन्डारि
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावकी प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला) छन्। प्रस्तावका समर्थकमा नेकपा एमालेकी भूमिका लिम्बु सुब्बा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी बलावती शर्मा, श्रम संस्कृति पार्टीकी राधिका रम्तेल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामा रहेका छन्।महिला कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि अहिले कायम ९८ दिनको सुत्केरी बिदा बढाएर ६ महिना पुर्याउनुपर्ने मागसहित प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलका महिला सांसदहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको प्रस्तावमा ‘बच्चा जन्माउने र पाल्ने काम महिलाको मात्रै हो’ भन्ने सामाजिक सोच तथा अपर्याप्त बिदाका कारण महिलाले मातृत्व र रोजगारीमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले शिशुलाई पहिलो ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउन सिफारिस गर्ने उल्लेख गर्दै सरकारी नीति र व्यवहारबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठाइएको छ।सरकार आफैँले ६ महिनासम्म स्तनपान र ‘सुनौलो १००० दिन’को कुरा गर्छ, तर आमालाई दिने बिदा जम्मा ९८ दिन मात्र छ। ९८ दिनमा कसरी ६ महिना स्तनपान सम्भव हुन्छ?” भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन्।प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ। तर कार्यस्थलमा उपलब्ध बिदा पर्याप्त नभएकाले महिलाले रोजगारी र मातृत्वबीच कठिन निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
नेपालमा प्रजनन दर घटेर १.६८ पुगेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा सरकारले घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा गार्मेन्ट क्षेत्रलगायतमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि पर्याप्त सुत्केरी बिदा नहुँदा धेरै महिलाले मातृत्वको निर्णय पछि सार्न बाध्य भएको सांसदहरूको दाबी छ।राजनीतिमा सक्रिय महिलाका लागि त औपचारिक सुत्केरी बिदाको कानुनी व्यवस्था नै नरहेको भन्दै प्रस्तावमा महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता र निरन्तरतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।सांसदहरूले अहिले कायम ९८ दिनको सुत्केरी बिदा आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै संसद्मा यस विषयलाई गम्भीर रूपमा छलफल गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।प्रस्ताव पारित भएमा महिला कर्मचारी तथा श्रमिकले मातृत्वपछि कार्यस्थलमा फर्किनुअघि पर्याप्त समय पाउनेछन्। यसले शिशुको स्वास्थ्य, स्तनपान तथा महिलाको रोजगारी निरन्तरतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।