रसुवाको बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत पुनःस्थापनामा जोड

टिकाराम भन्डारि

रसुवा जिल्लामा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकलाई राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।भदौ ११ गते बसेको बैठकले बाढीबाट ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको पुनःसञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।त्यसैगरी बाढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनःस्थापनामा योगदान गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट निश्चित अवधिको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही कोषमा योगदान गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन र जनशक्तिको उचित परिचालन गर्नुपर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्मचारीलाई आवश्यक कामबाहेक अन्य प्रयोजनमा कार्यालयबाट बाहिर नपठाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। साथै केन्द्रमा बोलाइने गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न वा नगराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।सरकारका यी निर्णयले रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत, पूर्वाधार पुनःनिर्माण र जनजीवन सामान्य बनाउन राज्यका स्रोत तथा जनशक्ति केन्द्रित गर्ने संकेत दिएकाे छ ।