विद्युत् महसुलमा घटाएर राहत दिने विकल्प

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को हस्तक्षेपपछि हटाइएको थियो। ५ साउन २०८३ मा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराइएको उक्त निर्णय १४ साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। तर विद्युत् खपतमा लागू गरिएको ५ प्रतिशत भ्याट भने यथावत् छ।विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको ५ प्रतिशत भ्याटलाई लिएर सरकारभित्र फरक धारणा देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत लागू गरेको कर व्यवस्थापछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

आर्थिक विधेयकअनुसार ५० युनिटभन्दा माथिको गार्हस्थ्य विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत र औद्योगिक प्रयोगमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू भएपछि उपभोक्ताबाट आलोचना बढेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, ऊर्जा तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञ र उपभोक्ताका प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् भने वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् खपत बढाउने, उपभोक्तामैत्री महसुल प्रणाली विकास गर्ने र आन्तरिक उपयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले अध्ययन अघि बढाइएको हो।

यद्यपि, स्रोतहरूले भने विद्युत्मा थपिएको भ्याटका कारण उपभोक्तामाथि परेको अतिरिक्त भार कम गर्न महसुल समायोजन गर्ने रणनीति अपनाइएको दाबी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्रीले सुरुमै भ्याट हटाउन आग्रह गरेका थिए। शिक्षा र स्वास्थ्यको शुल्क हटे पनि विद्युत्को भ्याट कायम रहेपछि महसुल घटाएर राहत दिने विकल्प रोजिएको बताइएको छ।यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले केही दिनअघि विभिन्न मन्त्रालयमा धेरै सल्लाहकार रहेको विषय उठाउँदै आफूले एक मात्र सल्लाहकार राखेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। स्रोतका अनुसार त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको असन्तुष्टि थप बढेको चर्चा छ।

यता, समितिका संयोजक अंशुकिरण शाहीले भने महसुल पुनरावलोकनलाई अर्थ मन्त्रालयसँगको मतभेदका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा बिजुली उपयोगविहीन भइरहेको छ।उनले हाल नेपालमा करिब ४ हजार ३०० मेगावाट जडित क्षमता रहे पनि अधिकतम माग करिब २ हजार २०० मेगावाट मात्र रहेको जानकारी दिए। निर्यातमा अवरोध आउँदा करिब १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।समितिले उद्योगी, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरेर २८ साउनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। अध्ययनपछि घरेलु तथा औद्योगिक उपभोक्ताका लागि नयाँ महसुल संरचना प्रस्ताव गरिने अपेक्षा गरिएको छ।