अनुसन्धान गर्न आवश्यक कानुनी आधार नदेखिएको प्रहरीको भनाइ

नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐन महरविरुद्धको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा पुनः चलाउन कानुनी आधार नरहेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयलाई जवाफ पठाए उपलब्ध तथ्य, प्रमाण, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय तथा उच्च अदालत पाटनको फैसलाका आधारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीप घिमिरेका अनुसार उक्त मुद्दा पुनः जगाउन सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐन महरविरुद्धको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा पुनः चलाउन कानुनी आधार नरहेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको छ।

यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले महरविरुद्धको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले पनि सरकारी वकिलको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो।

प्रहरीका अनुसार उजुरी घटना भएको दाबी गरिएको समयभन्दा करिब एक वर्षपछि दर्ता भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थल पुष्टि हुन नसकेको, उजुरीमा ढिलाइ भएको तथा अन्य प्रमाणहरूले पनि आरोप पुष्टि गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।पीडित पक्षले पछि मोबाइल सन्देश, लोकेसन र तस्बिरलगायत थप सामग्री पेश गरे पनि त्यसबाट अनुसन्धान पुनः सुरु गर्न आवश्यक कानुनी आधार नदेखिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ र कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार हदम्याद समाप्त भइसकेकाले उक्त मुद्दा पुनः जगाउन नमिल्ने जानकारी गृह मन्त्रालयलाई गराएको जनाएको छ।