कानुनसँग मेल नखाएकाले फिर्ता बिक्री निकासी पैठारी ओसारपसार सञ्चय सेवनलाई बन्देज

गण्डकी प्रदेश सभाले गत असार २६ गते औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। त्यसपछि असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको विधेयक अध्ययनपछि फिर्ता गरिएको हो।गण्डकी प्रदेशको गाँजा विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका छन्। प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट फिर्ता भएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार विधेयक नेपालको संविधान र संघीय कानुनसँग मेल नखाने भएकाले फिर्ता गरिएको हो। प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले जारी गरेको सूचनामा संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित विधेयक प्रदेश सभामा पठाइएको उल्लेख छ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ अनुसार प्रदेशले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ४ को उपदफा २ अनुसार पनि प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने स्पष्ट प्रावधान रहेको प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख छ।सूचनामा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजालाई निषेधित लागूऔषधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको खेती, उत्पादन, बिक्री, निकासी, पैठारी, ओसारपसार, सञ्चय र सेवनलाई बन्देज लगाएकोले प्रदेशले पारित गरेको विधेयक सोसँग बाझिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।